भर्खरै
Home / अन्तर्वार्ता / जनताले चुनेका कार्यकारी राष्ट्रपति हाम्रो बटमलाइनः कृष्णबहादुर महरा

जनताले चुनेका कार्यकारी राष्ट्रपति हाम्रो बटमलाइनः कृष्णबहादुर महरा

देश चुनावी माहोलमा होमिएको छ र यहाँहरु पनि चुनावी अभियानमा गाउँगाउँमा पुग्नुभएको छ, जनतालाई अब संविधान बन्छ भन्ने विश्वास कसरी दिलाउनु हुन्छ र के एजेण्डा लिएर जनतामा जानुभएको छ ?

–पहिलो संविधानसभाबाट हामीले संविधान बनाउन सकेनौं, यसको आफ्नै ठाउँमा समीक्षा गर्न जरुरी छ । केही कमीकमजोरीहरु सबैले स्वीकार गरेका छौं, पार्टीले पनि स्वीकार गरेको छ । तर, अब ती कमीकमजोरीबाट अगाडि बढ्दै दोस्रोपटक यही मंसिर ४ गते संविधानसभा चुनावको आयोजना भएको छ । यो संविधान बनाउने उद्देश्यमा आधारित भएको हुनाले र विगतका सबै आन्दोलनहरु खासगरी दश वर्षे जनयुद्ध, जनआन्दोलनदेखि अहिलेसम्मका उपलब्धि संस्थागत गर्ने विषय भएकाले हामी हाम्रो जिम्मेवारी जसरी पनि पूरा गर्छौं । हामी नयाँ संविधान निर्माणको कोर्षमा लागिरहेका छौं । यसमा विगत आन्दोलनका उपलब्धिहरुलाई संस्थागत गर्दै अगाडि बढ्ने एजेण्डासहित हाम्रो पार्टी चुनावी अभियानमा छ । र मलाई लाग्छ– हाम्रो पार्टी सबैभन्दा अगाडि चुनावी अभियानमा छ । हामी अब विगतको गल्ती दोहो¥याउँदैनौं । जनतामाझ हामीले यही प्रतिबद्धता जनाउँदै आएका छौं । हामी जनतामाझ मुख्यगरी चार वटा एजेण्डा लिएर आएका छौं । पहिलो, राजनीतिक एजेण्डाका रुपमा समावेशी, समानुपातिक, सहभागितामुलक लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने पहिलो जिम्मेवारी छ । यसमा सबै खालका उत्पीडनमा परेका, भाषाभाषी, जनजाति, धर्म, लिङ्ग, क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्ने, जसले हिजो पहिचान प्राप्त गर्न सकेको छैन, त्यसलाई पहिचानका आधारमा संघीयता लिने र सबैलाई सहभागी गराएर लोकतन्त्रको संस्थागत गर्ने हाम्रो पहिलो एजेण्डा हो । दोस्रो, राजनीतिक परिवर्तनलाई संस्थागत गरेर मात्र हुँदैन । त्यसलाई संस्थागत गर्नुका साथै आर्थिक क्षेत्रमा तीव्र विकास गरेर जनताको जीवनस्तर उठाउने दायित्व हाम्रो काँधमा छ । त्यसैले हामीले दोस्रो एजेण्डाको रुपमा सामाजिक न्यायमा आधारित तीव्र आर्थिक विकासको कुरा उठाएका छौं । यसमा हामीले जनताको उत्पादनलाई व्यापकरुपले बढाउने, जनताको सहभागितासहित उत्पादन बढाउने, राज्यबाट विकास निर्माणका कामहरुलाई प्राथमिकताका साथ जोड दिने र निजी क्षेत्रलाई विकास निर्माणमा प्रोत्साहन दिने उद्देश्य समेटेका छौं । तेस्रो एजेण्डा राष्ट्रियतासँग सम्बन्धित छ । राष्ट्रियताको परिभाषाका बारेमा विविध खालका सोंचहरु छन् । हिजो राजाको पालामा राष्ट्रियताको सोंच सामन्तवादमा आधारित थियो तर त्यो एकपक्षीय थियो, लोकतन्त्र थिएन । र, अर्कोतर्फ केही कम्युनिष्ट पार्टी र शक्तिहरुले संकीर्ण राष्ट्रियताको वकालत गरिरहेका छन् । आजको दुनियाँमा यी दुवै खालका सोंचहरु सामन्ती परम्परामा आधारित राष्ट्रियता र असाध्यै संकीर्ण र साँघुरो घेराभित्र कैद गरिएको राष्ट्रियताका पक्षमा हामी छैनौं । हामी प्रगतिशील राष्ट्रियताका पक्षमा छौं । हामी आफ्नो देशको स्वाधीनता, राष्ट्रिय अखण्डतालाई पनि अक्षुण्ण राख्न चाहन्छौं । साथसाथै आजको दुनियाँमा विज्ञान प्रविधि, सूचना प्रविधिको विकास भएकाले सबै संसारसँग सम्पर्क सम्बन्ध कायम गरेर पनि हाम्रो राष्ट्रियता जगेर्ना गर्न चाहन्छौं । हामीले प्रगतिशील राष्ट्रवादको कुरा गरेका छौं । चौथो कुरा, यी सबै कुरा हाँक्नका लागि, नेतृत्वका लागि स्थिर सरकारको आवश्यकता छ । भ्रष्टाचारमुक्त सरकारको आवश्यकता छ । त्यसकारण हामीले यसपटक स्थिर सरकार, त्यसको निम्ति स्पष्ट जनादेश हामीले प्राप्त गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाई छ । जनतासँग हाम्रो अपील पनि छ– संविधान बन्नको निम्ति दुइ तिहाइ बहुमत हुन जरुरी छ भन्ने एजेण्डा हामीले राखेका छौं । यी चार वटा एजेण्डा एकीकृत नेकपा (माओवादी)का मूल एजेण्डाहरु हुन् ।

तर, पहिचानसहितको संघीयता भन्दै एमाओवादीले जातीय राज्य बनाएर सामाजिक सद्भाव बिगार्न खोज्यो भन्ने आरोप छ नि ?

– मैले यो विषयको धेरै ठाउँमा खण्डन गरिसकेको छु । वास्तवमा जातीय सद्भाव भड्काउने अथवा जातीयतामा आधारित मात्र संघीयता हाम्रो पार्टीले उठाएको होइन । हामीले हिजो उत्पीडनमा परेका, पछाडि पारिएका जातजाति, भाषाभाषी तथा क्षेत्रहरुलाई अधिकार दिनुपर्छ भनेका हौं । उत्पीडित, उपेक्षितलाई अधिकार दिने भनेको त्यो क्षेत्रमा बस्ने अन्यलाई अधिकार नदिने भनेको होइन । ती जातजातिहरु जसले इतिहासमा ठूलो भूमिका खेलेका छन् र ऐतिहासिकरुपमा उक्त थलो उनीहरुकै हो, त्यसको नाम दिएर उनीहरुको ऐतिहासिक पहिचान जोगाउन खोजेका हौं । मैले एउटा सानो उदाहरण राम्रोसँग दिने गरेको छु– घोराहीकै वडा नं. ९ मा बाहुनडाँडा गाउँ छ । त्यो बाहुनडाँडामा बाहुन मात्रै बस्दैनन्, बाहुनको मात्रै राज हुँदैन । त्यहाँ निकै थोरै एक दुई प्रतिशतमात्रै बाहुन छन्, बरु धेरै अरु जातजातिका बसोबास गर्छन् । त्यहाँ सबै जातजातिले बराबर अधिकार उपयोग गरिरहेका छन् । जातीयरुपमा बाहुनडाँडा नाम राख्दैमा बाहुनको मात्रै राज हुने भन्ने होइन । त्यसकारण हामीले जातीय पहिचानको रुपमा राज्यको नाम दिदा जातीय राज्य बनाउन लागे भनेर तर्सिनुको कुनै जरुरत छैन । मगराँत भनेको ठाउँको नाम हो, त्यहाँ मगरको मात्र अधिकार सुनिश्चित हुने भनेको होइन । थारुवान भनेको ठाउँको नाम हो । ठाउँलाई परिभाषित गर्न खोजेको हो । थारुवानमा थारुले मात्र होइन, अरु जनजाति, भाषाभाषी सबैले अधिकार पाउने सुनिश्चितता सहितको संघीयताको कुरा हो । कुनै जातिविशेषले मात्र अधिकार पाउने कुरा होइन । यसमा सबै स्पष्ट हुनुपर्दछ । जसरी पहिचान सहितको संघीयताका बारेमा जातीय राज्यको भ्रम फैलाइएको छ, त्यो विरोधीहरुले लगाएको आरोपबाहेक अरु केही होइन ।

तपाइँले ०६४ को संविधानसभा निर्वाचनमा दाङ–३ बाट जित्नुभयो, यसपटक पनि दाङबाटै चुनाव लड्ने अन्तिम समयसम्म चर्चा थियो तर एकाएक रोल्पा जानुभयो, किन ?

– एकाएक रोल्पा गएको भन्ने हैन । संविधानसभाको निर्वाचनमा म कहाँबाट चुनाव लड्ने भन्ने कुरा मैले निर्णय गर्ने कुरा होइन, त्यो पार्टीको निर्णयको कुरा हो । पार्टीको निर्णयअनुसार अघिल्लो संविधानसभा निर्वाचनमा दाङबाट लडेँ र यो निर्वाचनमा रोल्पा गएको छु । म पार्टीको एक सदस्य भइसकेपछि मैले पार्टीको निर्णय मान्ने कुरा हो, यसलाई अन्यथा ठान्नुहुँदैन । चुनाव आएपछि मलाई धेरै ठाउँबाट आउन माग त थियो नै । दाङमा जस्तै रोल्पाली जनताको पनि माग थियो । त्यतिमात्र होइन नेपालगञ्ज, काठमाण्डौंलगायतका ठाउँबाट पनि आउनुपर्छ भन्ने माग आएको थियो । अन्तमा मलाई पार्टीले निर्णय गरेर रोल्पा पठायो, त्यही पार्टी निर्णयअनुसार म रोल्पा गएको हुँ । दोश्रो कुरा, दाङ र त्यसमा पनि विशेष गरी क्षेत्र नं. ३ का आदरणीय दाजुभाइ, दिदीबहिनीहरुलाई मेरो अपील छ कि मलाई पहिलो संविधानसभाको चुनावमा अत्यधिक मत दिएर विजयी गराउनुभयो । म यहाँको सधैंको प्रतिनिधि हुँ । म यहाँका जनताको प्रतिनिधिको रुपमा अहिले पनि छु र भोलि पनि सँगै रहनेछु । चुनावमा कहाँबाट उठ्ने भन्ने सहायक कुरा हो । दङ्गाली जनताको सेवाका निमित्त हिजो पनि केही योगदान गरेको छु र भविष्यमा पनि गर्नेछु । त्यसकारण म चुनावमा अन्यत्र जाँदैमा यसलाई छोडेको वा बिर्सिएको भन्न मिल्दैन । दाङको भावनासँग एकपटक जोडिसकेपछि यसलाई म सधैं जोडिएको ठान्नेछु । त्यसकारण म दङ्गाली जनताको भावनाबाट अलग भएँ भन्ने यहाँहरुले ठान्नुहुँदैन । म आफू यहाँबाट नउठे पनि जिल्लाका पाँचवटै क्षेत्रबाट हाम्रो पार्टीका निकै जुझारु, क्रियाशील र युवा साथीहरु उम्मेदवार हुनुहुन्छ । क्षेत्र नं. १ मा नारायणी शर्मा ‘प्रतिक्षा’ २ मा होमबहादुर पुन ‘रोहित’ ३ मा निर्मल आचार्य ‘विमल’ ४ मा रामजी चौधरी ‘मिलन’ र ५ मा धिरज सेर्पालीले उम्मेदवारी दिनुभएको छ । उहाँहरुको यो सेट सबै हिसाबले उत्कृष्ट छ । यो जातजाति, भाषाभाषी, उत्पीडित क्षेत्र, महिला, दलित वा अन्य सबै हिसाबले समावेशी बनेको छ । यसले पनि हाम्रो पार्टीले आफ्नो एजेण्डालाई व्यवहारमा कसरी पुष्टि गर्दै गएको छ भन्ने पनि प्रष्ट हुन्छ । उहाँहरु सबै १० वर्षे जनयुद्ध र जनआन्दोलनबाट निकै राम्रोसँग खारिएर आएका युवा साथीहरु हुनुहुन्छ । त्याग, बलिदानका बीचबाट नेतृत्व तहमा आउनुभएका उहाँहरुलाई मतदान गरि जिताउन म सम्पूर्ण दंगाली जनसमुदायलाई अपील गर्न चाहन्छु । उहाँहरुलाई जिताउनु भनेको मेरो जीत हो । म फेरि पनि अपील गर्न चाहन्छु, म दंगाली जनताको भावनासँग नजिक छु, भइराख्नेछु । चुनाव जहाँबाट लडे पनि यहाँको विकास र मायाममता मसँग रहिरहनेछ । मैले गर्न सक्ने सहयोग पनि जारी रहन्छ ।

अघिल्लो संविधानसभा निर्वाचनमा राप्तीका सबै क्षेत्र जितेको एमाओवादीको यो निर्वाचनमा कस्तो अवस्था कस्तो छ नि ?

– हाम्रो एजेण्डा पहिचान सहितको संघीयता र संघीयतासहितको संविधानको मुद्दाले ठूलो धु्रवीकरण भइरहेको छ । अन्य पार्टीबाट हाम्रो पार्टीमा प्रवेश गर्नेहरुको लहरै देखिन्छ । देशभर निकै ठूलो उत्साह छ । यही उत्साहकै बीचबाट हामी यो निर्वाचनमा पनि राप्तीका सबै क्षेत्रमा जित्छौं । राप्ती मात्र होइन पहिलेभन्दा देशैभरि हामी बढी सिट ल्याउँछौं । पार्टी विभाजनको सामना गर्नुपरे पनि हामी अग्रपङ्तिमै छौं । अहिलेसम्मको सर्वेक्षण र आँकलन हेर्दा दाङका पाँचवटा र राप्तीका १३ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा हामी अगाडि छौं । पार्टीका नेता, कार्यकर्ताहरुको क्रियाशीलता, तदारुकता र स्प्रीड निकै बढेको छ । अझ यी सबै क्षेत्र पहिलो संविधानसभामा जितेका क्षेत्र हुन् । यो निर्वाचनमा पनि हाम्रो वर्चश्व कायमै रहन्छ । तपाइँहरु निर्वाचनमा होमिनुभएको छ तर सर्वसाधारण यो संविधानसभाबाट पनि नयाँ संविधान बन्छ भन्नेमा ढुक्क छैनन्, जनतालाई कसरी ढुक्क बनाउनुहुन्छ ? – जनताले आशंका गर्नु स्वाभाविक हो । पहिलो संविधानसभाबाट संविधान बनाउनका निम्ति कम्मर कसेर लागेका थियौं, तर संविधान बन्न सकेन । त्यसले गर्दा दोस्रो संविधानसभाले संविधान बनाउँछ त भन्नेमा प्रश्न उठ्नु स्वभाविक हो । तर, अब यसपटक विगतको गल्ती दोहो¥याउनु हुँदैन । हाम्रो पार्टीले प्रष्टसँग भनेको छ– हामी पहिलो केही अवधिसम्म संविधान सहमतिमै बनाउने प्रयत्न गर्नेछौं । सबै पार्टीका बीचमा सहमति खोज्ने कोशिश गर्नेछौं । र, निश्चित अवधिसम्म सहमति नभए प्रक्रियामा जानेछौं । संविधानसभाको आफ्नो प्रक्रिया छ, प्रक्रियामा मतदान गरेर आफ्नो संविधान बनाएरै जान्छौं ।

तर, संविधानसभाकै निर्वाचन हुन नदिन विभिन्न अवरोधहरु भइरहेका छन्, कसरी हुन्छ निर्वाचन ?

संविधानसभाको निर्वाचन नचाहने र निर्वाचन भइहाले पनि संविधान बन्न नदिने एउटा सानो क्षेत्र र दृष्टिकोण छ । तर, अब त्यो सफल हुँदैन । संविधान बन्न नदिने र संविधानसभाको चुनाव हुन नदिने शक्ति निकै न्यून भएको छ । मलाई लाग्छ– पूरै देश चुनावी माहोलमा केन्द्रीत भएको स्थिति छ । राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरु चुनावमा ध्यान केन्द्रीत गरेको स्थिति छ । त्यसकारण संविधानसभाको चुनाव हुन नदिने स्थिति टरिसकेको छ । शान्ति प्रक्रियामा आएपछि माओवादीले आफ्ना पहिलेका एजेण्डाहरु छोड्यो र पार्टी संसदीय भासमा हरायो भन्ने आरोप पनि छ नि ? – त्यो सत्य होइन । हाम्रो राजनीतिक यात्रालाई नबुझ्नेहरुले अथवा हामी आफैले हाम्रो यात्रालाई बुझाउन नसक्दा केही भ्रम हुन सक्छन् । तर, हामी १० वर्षको जनयुद्धमा जुन लक्ष्य, उद्देश्यका साथ अगाडि बढेका थियौं, आज पनि त्यो लक्ष्य उद्देश्यबाट विचलित भएका छैनौं । कहीँ कतै मोडिएका छैनौं । मात्र हिड्ने तरिका र बाटो बाङ्गोटिङ्गो भएको हो । निश्चितरुपमा हिजोकै तरिकाले परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न अहिले सम्भव छैन । त्यसकारण हामीले हिजोको युद्धकै तरिकाले मात्र होइन, नयाँ राजनीतिक तरिकाले हाम्रो लक्ष्य र उद्देश्य पूरा गर्न सक्छौं भनेका छौं । हिजोको क्रान्तिले केही उपलब्धिहरु भएका छन्, तिनलाई संस्थागत गर्ने, त्यसमा टेकेर थप उपलब्धिका निम्ति संघर्ष गर्ने, देशमा तीव्र आर्थिक विकास गर्ने एजेण्डा अगाडि बढाएर जनताको जीवनस्तर उठाउने कुरासँगै क्रान्तिका कार्यभार पूरा गर्ने लक्ष्यमा हामी कहीँ कतै विचलित छैनौं । हिडाइ मात्र अलिकति फरक भएको हो, लक्ष्य र उद्देश्य कतै फरक भएको छैन ।

एकीकृत (माओवादी)ले भनेको शासकीय स्वरुप र राज्य पुनःसंरचनाको मोडेल के हो ? छोटकरीमा स्पष्ट पारिदिनुहोस् न ।

–हामीले भन्दै आएको शासकीय स्वरुप जननिर्वाचित प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपति र संसदबाट चुनेको प्रधानमन्त्री हो । हामी हाम्रो एजेण्डामा अडिग र स्पष्ट छौं । शासकीय स्वरुपको विषयमा जसरी पहिलो संविधानसभामा राजनीतिक दलहरु सहमति नजिक पुगेका थियौं, यतिबेला कांग्रेस एमालेहरु त्यो भन्दा पछि हटेका छन् । पहिलो संविधानसभामा मिश्रित खालको शासकीय स्वरुपमा जानुपर्छ भन्नेमा करिब–करिब सहमति भइसकेको थियो । राज्यपुनःसंरचनाको सवालमा पनि हामीले स्पष्टसँग भन्दै आएका छौं कि नेपाललाई समुचित विकास गर्न र सबैको समान अधिकार र पहिचान स्थापित गर्न १४ प्रदेश आवश्यक छ । हामीले यसमा जातीय, क्षेत्रीय उत्पीडनमा परेको क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्न १४ प्रदेशको अवधारणा ल्याएका हौं । यसमा पनि हामी प्रष्ट छौं र यो नै सबैभन्दा वैज्ञानिक छ भन्ने हाम्रो भनाइ छ । तर, हाम्रो एजेण्डामा लचकता अपनाउनै सकिदैन भन्ने होइन । आधारभूत पहिचान नै गुम्ने गरी त लचक हुन सकिदैन । तर, आधारभूत वर्ग, जातजाति, भाषाको पहिचान कायम हुने गरी हामी लचक हुन तयार छौं । उत्पीडित क्षेत्र, जाति, भाषा र समुदायको पहिचान कायम हुने गरी जति पनि लचकता अपनाउन सकिन्छ । मुलभूतरुपमा १४ प्रदेश र जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति हाम्रो पार्टीको मुल मुद्दा हो ।

One comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top