भर्खरै
Home / अन्तर्वार्ता / साउन महिनाभित्र नै नेपाली जनताले संविधान पाउँछन्: अनन्त

साउन महिनाभित्र नै नेपाली जनताले संविधान पाउँछन्: अनन्त

सरकारले भर्खरै प्रस्तुत गरेको बजेटबारे यहाँको प्रतिक्रिया के छ ?

बजेट समाजवाद उन्मूख चरित्रको हुने त कुरै छाडौं यसले सामान्य उदार आर्थिक नीतिको जगमा टेकेर त्यसलाई मजबुत ढंगले प्रस्तुत गर्ने प्रयाससम्म गर्न सकेको छैन । यस अर्थमा बजेट आफ्नो सिद्धान्तमा पनि विचलित छ । नीति तथा कार्यक्रममा पनि गोलमोटल छ । खासगरी बजेटले अहिले समेट्नुपर्ने नवनिर्माण हो । नयाँ नेपाल निर्माणको सोच राखेर पुननिर्माण गर्नुपर्ने थियो । नीतिमा भनिएको छ तर बजेटमा एकदम अभाव छ । उदाहरणका लागि आठ लाख घर भत्किएका छन्, त्यसको पुनर्निर्माणका लागि न्यूनतम कुरा मात्र गरिएको छ । त्यसका लागि एक खर्ब साठी करोड आवश्यक पर्दछ, जबकि बजेटले ५० अर्ब मात्र छुट्याएको छ । हुनुपथ्र्यो त के भने गरिबीको रेखामुनि रहेका गरिब र विपन्नहरुलाई ५ लाखसम्म दिने, भूकम्पप्रतिरोधी घरहरु सरकारी डिजाइनमा बनाइदिने, जसले अलिअलि खर्च गर्न सक्छ त्यसलाई न्यूनतम रकम २ लाख अनुदान दिने । निःशुल्क प्राविधिक सल्लाह दिने, अनि सुलभ ब्याजदरमा ऋणको व्यवस्था गरिदिने काम हुनुपथ्र्यो ।

जो आफैंले खर्च गर्न सक्छ, त्यस्ताका लागि निःशुल्क प्राविधिक सल्लाह दिने र सस्तो ब्याजमा ऋण दिने मात्र गरेको भए पनि ठूलो राहत र पुनर्निर्माण सम्भव हुने थियो । नियमित बजेटको कुरा गर्दा पनि नीति तथा कार्यक्रममा पनि निजी क्षेत्रको कुरा गरिएको छ, त्यहाँ पनि अल्मलिएको छ । पूर्वाधार निर्माणको कुरा गरि एको छ, त्यहाँ पनि पुग्दो बजेट प्रथमिकतामा छैन । पुँजीगत खर्च गर्ने, विकास बजेट खर्च गर्ने, संरचनाको पुनर्संरचना नगरेर , सुधार नगरेर सम्भव नै छैन । त्यसैले समग्रमा भन्दा बजेट प्रभावकारी छैन र जनताको आकांक्षाअनुसार छैन ।

यो बजेटले जनताको आवश्यकता पूरा गर्दैन तर पनि कार्यन्वयन त हुन्छ । त्यो स्थीतिमा के गर्नुहुन्छ तपाईहरु ?

कानुनी रुपमा पूर्ण अधिकार सम्पन्न भए पनि १६ बुँदे सहमति भइसकेपछि यो सरकार वास्तवमा कामचलाउ हो । अहिलेको सरकारबाट नीति तथा कार्यक्रम आउँदछ, अब बन्ने सरकारले त्यसको स्वामित्व लिँदैन । अहिलेका अर्थमन्त्रीले बजेट प्रस्तुत गर्ने, अर्कोले पास गर्न गाह्रो पर्छ । नयाँले स्वामित्व लिँदैन । भनाइको मतलब, यो बजेट जन्मँदै बेबारिसे जस्तो हुने भयो । त्यसैले हामीले १६ बुँदेका हस्ताक्षर कर्ता बसेर नीति तथा कार्यक्रम बनाउँ र स्वामित्व लिऊँ, त्यसो गर्दा सजिलो हुन्छ भनेका थियौं । सरकारले त्यो चाहेन । अर्थमन्त्रीले त्यो चाहेनन् । त्यसकारण खासमा यो बेबारिसे बजेट हो । संविधान जारी हुनेबित्तिकै सरकार परिवर्तन हुन्छ । नयाँ सरकारले नीति तथा कार्यक्रमको स्वामित्व नलिन पनि सक्दछ । नियमित अर्थतन्त्रको हिसाबले अन्तरार्ष्ट्रिय समुदायको विश्वासका हिसाबले विगतमा डा। बाबुराम भट्टराईको सरकारले जस्तै पूर्वसरकार ले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमलाई पास गरेर कार्यान्वयन गरेको थियो । त्यसैले सैद्धान्तिक रुपमा स्वमित्व लिएर पास गरेर कार्यान्वयनमा जानुपर्दथ्यो । त्यसो गरिएन । तर , त्यसमा आवश्यकताअनुसार परिमार्जन गरेर जान सकिन्छ ।

दलहरुबीच सहमति भएसँगै अब संविधान बन्नेमा जनता ढुक्क हुँदा हुन्छ ?

साउनको २० वरीपरी संविधान जारी हुन्छ । संविधान कुनै शक्ति, कुनै दबावले रोकिँदैन । अहिले मधेसी, जनजाती, महिलालगायत विभिन्न समुदायले मस्यौदामा हाम्रो कुरा परेन भनेका छन् । एमाओवादीलगायत अरु पार्टीले पनि भनेका छन् । जनताबाट विभिन्न सुझावहरु आउँदछन्, सुझावपछि यो परिमार्जन हुन्छ, केही न केही परिमार्जन हुन्छ । जनताको तहबाट आएका सुझावलाई संविधानसभाले आत्मासात् गर्दछ, पार्टीहरुले आत्मसात् गर्दछन् । आएका सुझाव हाउसमा लगिन्छ, हाउसले फेरि डा। बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको राजनीतिक संवाद समितिमा पठाउँदछ । परिमार्जन गर्नुपर्ने जरुरी भएनभएको निक्र्यौल गर्दछ । र फेरि संविधानसभामा पठाउँदछ अनि हाउसले पास गरेर मस्यौदा समितिमा पठाउँदछ । त्यसपछि संविधानको अन्तिम मस्यौदा तयार हुन्छ, त्यसमा छलफल हुन्छ, आवश्यकता अनुसार मतदान हुन्छ र पास भएर जारी हुन्छ ।

त्यसोभए साउन महिनाभित्रै नेपाली जनताले संविधान पाउँदछन् । त्यसपछि नेपालमा राजनीतिक संक्रमणको अन्त्य होला त ?

साउन महिनाभित्र नै नेपाली जनताले संविधान पाउँछन् । १२ बँुदे समझदारी हुँदै सुरु भएको गणतन्त्र, संघीयता, समावेशीता, मजदुर –किसानको अधिकार सहितको, सामाजिक न्यायसहितको राज्य निर्माणको एउटा उद्देश्य पूरा हुन्छ । त्यसले एउटा ऐतिहासिक कडी पूरा गर्दछ ।

संविधान बन्न नदिने केही प्रयासहरु पनि सुरु भएका छन्, खासगरी हिजो तपाईंहरुसँगै भएका राजनीतिक शक्तिहरु पनि यो संविधानको विरुद्धमा देखिन्छन् र केही अन्य अतिवादी शक्तिहरु पनि देखिएका छन्– ती सबै कुराहरुलाई समाधान गर्न संविधानसभा पक्षधर शक्तिहरु सक्षम छन् त ?

हामीसँगै भएका साथीहरु संविधानसभामा थिएनन्, स्वाभाविक रुपले यसको विरोध गर्नुलाई अन्यथा मान्न मिल्दैन । तर पनि उहाँहरु संविधानसभालाई रोक्ने तहसम्म जानुहुन्छ भन्ने लाग्दैन । हिजो हामीसँग ३० दलीय मोर्चामा सँगै र हनुभएका केही मधेसी मोर्चाका साथीहरुको सीमाङ्कनमा आपत्ति हो, त्यसमा त हाम्रो पनि आपत्ति छ तर अहिले शक्तिसन्तुलनको हिसाबले हामीले सम्झौता गरेका हौं । हामी अझै जनमत आएपछि, सुझावहरु आएपछि ती हेरेर सीमाङ्कनसम्म कोशिस गर्छौं । त्यसैले उहाँहरुको मागको सम्बोधन हुने सम्भावना अझै कायमै छ । जहाँसम्म राष्ट्रपतिजीलाई अझै तीन–चार वर्ष राष्ट्रपति बन्नु छ, चलखेल गर्नुभएको छ– त्यो कुरा मान्न सकिँदैन । खासमा उहाँ २ वर्षका लागि मात्र राष्ट्रपति बन्नुभएको थियो, ७ वर्ष आफैंमा बढी हो । यस विषयमा अझ चलखेल गर्नु राजनीतिक नैतिकताभित्र पर्दैन ।

राष्ट्रपति अदालतको आदेशको पक्षमा देखिएका छन्, अदालतको अनुमति बिना उनले लालमोहर लगाउन मानेनन् भने के हुन्छ ?

हाउसले पास गरेर सभामुखले प्रमाणित गरेर पठाइसकेपछि राष्ट्रपतिले सार्वजनिक गर्दिन भन्ने कुरा कतैबाट पनि मिल्दैन । उनले त्यस् तो कोशिस नै नगर्लान् भन्न त सकिँदैन तर फेरि पनि बाधक नै बन्ने काम राष्ट्रपतिबाट हुँदैन भन्ने लाग्छ । जहाँसम्म अन्य शक्तिहरुको कुरा छ, पूर्वराजावादीहरु संविधान नबन्दा स् पेस पाइन्छ कि भन्नेमा छन्, त्यो इतिहास भैसकेको राजतन्त्र फेरि फर्किने कुनै सम्भावना छैन । कैयौं असन्तुष्ट स्वरहरु छन्, त्यो जनताको मतमा आउँदछ तर पनि सबैको भावना समेट्न सम्भव हुँदैन । यसलाई परि मार्जन गर्दै समयसापेक्ष बनाउन सकिन्छ । एक दशक समय हामीले संविधानमा लगाइसकेपछि आर्थिक रुपान्तरणमा नेपाललाई अगाडि बढाउनुपर्ने आवश्यकता सबैले बुझ्ने छन् ।

अहिले तयार भएको संविधानको मस्यौदा अन्तरि म संविधानभन्दा पनि पछाडि फर्कियो भन्ने आरोप छ । तपाईसँग त्यस् ता के तर्कहरु छन् कि यो संविधान जारी हुने बेलासम्म अग्रगामी बन्नेछ भन्ने ?

अन्तरिम संविधानभन्दा पछि हटेको त छैन, एकाध विषयहरु होलान् तर अन्तरिम संविधानभन्दा अग्रगामी नै छ । अन्तरिम संविधानमा महिलाको ३३ प्रतिशत अधिकार सुनिश्चित थियो, अहिले केन्द्रमा पनि संघमा पनि ३३ प्रतिशत सुनिश्चित नै गरिएको छ । त्यसैगरी केन्द्रमा र हेको शासनलाई अहिले प्रदेश हुँदै स्थानीय तहसम्म पु¥याउने अधिकार को सूचीसहित लाखौं जनता आफैं सहभागी हुने सुनिश्चितता गरेको छ । अहिले आधुनिक रुपमा लोकतन्त्र वा जनतन्त्र भनेको जनताको सहभागितासहितको शासन हो । जनताले भोट दिएर अप्रत्यक्ष शासन मात्र होइन, जनताको प्रत्यक्ष सहभागिता सुनिश्चितता गरिएको छ । अरु आर्थिक, सामाजिक अधिकार को सुनिश्चितता यो संविधानमा हुने छ । यसलाई कार्यान्वयनताको सुनिश्चितता गर्न दलहरुबाट प्रतिबद्धताको भने आवश्यकता छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top