भर्खरै
Home / अन्तर्वार्ता / भदौ दोस्रो हप्ताभित्रै नयाँ संविधान जारी हुन्छ: डा. बाबुराम भट्टराई (बिशेष अन्तरवार्ता)

भदौ दोस्रो हप्ताभित्रै नयाँ संविधान जारी हुन्छ: डा. बाबुराम भट्टराई (बिशेष अन्तरवार्ता)

काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा एकीकृत नेकपा माओवादीका वरिष्ठ नेता डा. बाबुराम भट्टराईले संविधान निर्माणको काम लगभग सकिएकाले अब भदौको दोस्रो हप्ताधित्रै नयाँ संविधान जारी हुने बताएका छन् । संविधानसभाको संवैधानिक राजनीतिक संवाद समितिका सभापति समेत रहेका डा. भट्टराईले आईतबार राति संविधानसभामा राजनीतिक सहमतिसहितको नेपालको संविधान २०७२ को परिमार्जित मस्यौदा प्रस्तुत गरिसकेका छन् । ६ प्रदेशको सीमांकनसहित तयार भएको मस्यौंदा सम्झौताको दस्तावेज भएकोले यसलाई स्वीकार गर्नुको बिकल्प नरहेको पनि डा भट्टराईले बताए । तर सीमांकनलगायतका कतिपय विषयमा उत्पीडित क्षेत्र, जाती र समुदायका जनताको आवाजलाई यसै संविधानसभाले सम्बोधन गर्नुपर्ने आफ्नो धारणा रहेको पनि उनले बताए । जनादेश साप्ताहिकका लागि मनऋषि धिताल र राजु लामिछानेलाई बिशेष अन्तरवार्ता दिँदै उनले भने ‘हालसम्मका आन्दोलनका उपलब्धीको रक्षा गर्दै यो मस्यौदाले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाललाई संस्थागत गर्दछ । तर बाँकी अधिकार प्राप्त गर्न जनताको आन्दोलनको ढोका यसले बन्द गर्दैन ।’ प्रस्तुत छ अन्तरवार्ता:

एक महिनाभित्रै पहिले ८ प्रदेशको संघीयताको कुरा आयो र फेरि ६ प्रदेशमा सीमाङ्कन टुङ्गियो, यो १६ बुँदेको खारेजी हो कि विकास ?

बाह्रबुँदे सहमति हुँदै संविधानसभाबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत गर्दै अगाडि जाने जुन समझदारी बन्यो, त्यसैको निरन्तरतामा बृहत शान्ति सम्झौतादेखि १६ बुँदे हुँदै संविधानको मस्यौदा परिमार्जनसम्म हामी आइपुगेका छौं । यस क्रमका सहमति गरिएका विभिन्न बुँदाहरु भनेका १२ बुँदेदेखि सुरु भएको शान्ति सम्झौतालाई तार्किक निष्कर्षमा पु¥याउने प्रयत्न हो । त्यसकारण नयाँ सहमति गर्दा पुराना सहमतिहरुको खारेजी भनेर बुझ्नु हुँदैन । पुराना सहमतिको जगमा टेकेर नयाँ सहमतिको विकास भन्ने हामीले बुझ्नु पर्दछ ।

मस्यौदामा संघीयताको विषय मात्र परिमार्जन भएको छ कि अन्य विषयहरु पनि परिमार्जित भए ?

संविधानको मस्यौदामा जनताबाट सुझाव लिने क्रममा झन्डै १ लाख ८७ हजार सुझावहरु प्राप्त भएका थिए । तिनलाई नागरिक सम्बोधन समितिले करिव ९ सयमा झारेर संवाद समितिमा पठायो । संवाद समितिले तीमध्ये २ सय २२ सुझावहरुलाई समेट्यो । अहिले संवाद समितिअन्तर्गतको विशेष समितिले त्यसैको वरिपरी रहेर परिमार्जन गर्ने काम गरिरहेको छ । त्यसका अतिरिक्त संवाद समितिमा प्रत्यक्ष रुपमा विभिन्न सरोकारवाला पक्षहरु, जस्तै– न्यायपालिका, सुरक्षा अंग, संवैधानिक आयोग, उद्योग वाणिज्य संघ, विभिन्न पेशाकर्मीहरुले प्रत्यक्ष रुपमा पनि आफ्ना सुझावहरु दिएका थिए । महिला अधिकारकर्मी, दलित अधिकारकर्मी, किसान–मजदुरलगायतका सुझावहरु पनि हामीलाई प्रत्यक्ष रुपमा प्राप्त भएका थिए । हामीले यी सबैलाई समेटेर परिमार्जन गर्ने प्रयत्न गरेका छौं । संविधान भनेको सम्झौताको दस्तावेज हो । समाजमा विद्यमान वर्गीय र राजनीतिक शक्तिसन्तुलनको आधारमा संविधान निर्माण हुन्छ । तत्काल बन्ने संविधानले देशको तात्कालिक ऐतिहासिक आवश्यकता के हो र मुख्य अन्तर्विरोध के हो भन्ने कुरालाई हल गर्दछ । यसरी हेर्दा हामी त योभन्दा धेरै अग्रगामी संविधान बनाउन चाहन्थ्यौं । तर, अहिलेको जुन राजनीतिक शक्तिसन्तुलन छ, यसले हामीलाई अहिलेको सम्झौताभन्दा धेरै माथि जान दिँदैन । त्यसैले अहिले प्राप्त न्यूनतम उपलब्धिहरुको रक्षा गर्दै त्यसमा टेकेर अगाडि बढ्ने सोचअन्तर्गत नै नयाँ सहमति निर्माण गरिएको हो ।

न्युनतम् उपलब्धि भन्नाले जनयुद्ध र जनआन्दोलनका उपलब्धिभन्दा पनि अहिले वार्तामार्फत जे प्राप्त हुन्छन्, तिनैलाई भन्न खोज्नुभएको हो ?

अहिले हाम्रो जति शक्ति बाँकी छ, त्यसको आधारमा उपलब्धि हासिल हुने हो । हामीले जनयुद्धको बलमा जुन वृहत् शान्ति सम्झौता गरेका थियौं र पहिलो संविधानसभामा जनताले हामीलाई जुन शक्ति दिएका थिए, त्यसको आधारमा संविधान बनाउन सकिएको भए योभन्दा धेरै अग्रगामी र प्रगतिशील संविधान बन्न सक्थ्यो । हाम्रो पार्टीभित्र तत्काल संविधान बनाएर जाने कि संविधान नबनाई अर्को विद्रोह गर्ने भन्ने प्रश्नमा केन्द्रित भई जुन दुईलाइन संघर्ष चल्यो, त्यसैको परिणामस्वरुप पनि त्यतिबेला हामीले संविधान बनाउन सकेनौं । मलगायतका साथीहरुले त पालुङटारको विस्तारित बैठकमा अधिकतम प्रगतिशील संविधान बनाएर जानुपर्दछ भन्ने लिखित दस्तावेज नै प्रस्तुत गरेका थियौं । तर, त्यतिबेला अर्को पक्षका साथीहरु संविधानभन्दा पनि विद्रोहमै जोड गर्नुपर्छ भन्नेतिर जानुभयो । त्यतिबेला मुख्य नेतृत्वले पनि स्पष्ट अडान लिन सकेन । त्यसकारण हाम्रो परिस्थिति कमजोर हुँदै गयो । पछि ०६९ जेठ २ गते जुन सहमति बनेको थियो, त्यो अहिलेको भन्दा धेरै प्रगतिशील थियो । तर, त्यतिबेला पनि हाम्रै पार्टीभित्रका कथित क्रान्तिकारी साथीहरुले चर्का कुराहरु गरेर त्यो सहमति कार्यान्वयन गर्न दिएनन् । त्यसले गर्दा हामीले आफू बलियो भएको बेलामा आफ्नो हात माथि पारेर सम्झौता गर्ने अवसर गुम्यो । अहिले दोस्रो संविधानसभापछि हाम्रो शक्ति कमजोर भएको छ र क्रमशः ह्रासोन्मूख बन्दै गएको छ । यस्तो अवस्थामा प्राप्त उपलब्धि रक्षा गर्नेतिर नै हाम्रो जोड हुनुपर्दछ भन्ने मान्यताअनुसार यसपटक संविधान बनाउनु नै पर्दछ भन्नेमा मैले नै विशेष जोड दिएको हुँ ।

पार्टीको आन्तरिक राजनीतिक जीवन र अहिलेको सहमतिपछिको स्थिति हेर्दा पालुङटार वरिपरिे जुन स्थिति थियो, अहिले पनि झन्डै त्यही परिवेश देखिन्छ । अहिलेको पनि सहमति नमान्ने टीकाटिप्पणी गर्दै सडकसम्मै पुग्ने काम पार्टीभित्रकै केही समूहबाट भएको छ, किरणजी र विप्लवजीहरु त सडकमै हुनुहुन्छ । यो अवस्थामा चाहिँ पछिल्लो सहमति लागू गर्न बाधा पुग्ने देख्नुहुन्न ?

यसलाई दुई ढङ्गबाट हेर्नु पर्दछ; एउटा त उत्पीडित जाति, क्षेत्र, लिङ्गको हक अधिकारका निम्ति इमान्दारितापूर्वक आवाज उठाउने पक्ष छ– त्यसमा म पनि शतप्रतिशत सहमत छु । खासगरी उत्पीडित जाति, मधेसी र जनजातिहरुले आफ्नो पहिचान र अधिकारसहितको संविधान पाउनुपर्दछ भनेर अग्रपंक्तिमा लड्नेमध्ये म आफैं पनि हुँ । त्यसैले पहिचान र अधिकारसहितको संविधान बनोस् भन्ने मेरो पनि चाहना हो । त्यस्तै, महिला र दलितलगायतका अन्य उत्पीडित वर्गको अधिकार पनि अधिकतम समेटिऊन् भनेर बढी संघर्ष गर्नेमा पनि म अग्रपंक्तिमा उभिँदै आएकै हो । त्यो कोणबाट जुन आवाज उठेको छ, त्यसमा मेरो पूर्ण ऐक्यबद्धता छ । खासगरी अहिले हामीले जातीय र भाषिक पहिचानसहितको राज्य बनाउँदा करिव १३ वटा प्रदेशमा जानुपर्ने हुन्छ, जो माओवादी पार्टीले म संयुक्त क्रान्तिकारी जनपरिषद्को अध्यक्ष हुँदादेखि नै उठाउँदै आएको थियो । त्यो नै सबैभन्दा वैज्ञानिक आधार हो । तर, त्यसलाई त हामीले कायम गर्न सकेनौं, पछि हामी १३ बाट १० मा ओर्लियौं र ८ सम्मको प्रदेश भए पनि बनाउँ भन्ने प्रयत्न ग¥यौं । तर, अहिले हाम्रो तागत नपुगेपछि ६ मा ओर्लिनुप¥यो । छ प्रदेशमा जाँदा त तिनै १३ प्रदेशका क्लस्टरहरुलाई सकेसम्म नटुक्रनेगरी २÷३ वटा क्लस्टर मिलाएर एउटा प्रदेश बनाउनुपर्ने अवस्था आयो । त्यसैले अहिले ६ प्रदेश बनाउँदा तिनै १३ प्रदेसका क्लस्टर नबिग्रनेगरी एक–अर्कोमा मिलाएर जाने प्रयत्न गरेका छौं । त्यसैले सैद्धान्तिक रुपमा हामीले हाम्रा मान्यता छाडेका छैनौं । त्यो कुरा नबुझ्दा कतिपय साथीहरुमा भ्रम पनि परेको छ । तर, अर्को एउटा प्रवृत्ति त विभिन्नखाले चर्का कुराहरु उठाइदिएर संविधानसभाबाट संविधान नै बन्न नदिने र देशलाई प्रतिगमनतर्फ लिएर जाने गम्भीर षडयन्त्र रच्दैै छ । हिन्दूत्वका चर्को कुराहरु उठाएर जनताको धार्मिक भावना भड्काउने र संविधानसभाबाट संविधान नै बन्न नदिने अनि प्रकारान्तरले धर्म र गाईका नाममा राजतन्त्र फर्काउने गम्भीर दुष्प्रयत्न भइरहेको छ । अहिलेको नेपालको विशिष्ट भू–राजनीतिक अवस्थामा विभिन्न शक्तिहरुले पनि त्यसलाई गिजोलेर आफ्नो निजी स्वार्थपूर्ति गर्ने षड्यन्त्र पनि एकापट्टि छ । एकापट्टि इमानदारितापूर्वक आफ्नो अधिकारका निम्ति लड्ने पक्ष र अर्कोपट्टि जनताका जायज मागलाई भड्काएर कुत्सित प्रतिगामी उद्देश्य पूरा गर्ने प्रवृत्ति छ । यी दुईवटालाई अलग गरेर हेर्नु पर्दछ । त्यस हिसाबले अहिले जुन सहमतिको संविधान बन्नेगरी पछिल्लो सहमति भएको छ, त्यसलाई कार्यान्वयन गरेर जानुको विकल्प हामीसँग छैन ।

अहिले भएको सीमाङ्कनले भावी राजनीतिक शक्तिसन्तुलनमा केही असर पार्छ कि पार्दैन ?

अहिले जुन ६ प्रदेशको सीमाङ्कनमा सहमति बनेको छ, हामीले त्यसलाई १० प्रदेशसम्म गरौं भनेर अन्त्यसम्म अडान लिएका थियौं । त्यो सम्भव नभएपछि ६ प्रदेश स्वीकार्न हामी बाध्य भयौं । ती ६ प्रदेशको सीमाङ्कन गर्दाखेरी पनि हामीले के ध्यान दिएका छौं भने अरुले पुरानै पञ्चायतकालीन जिल्ला, अञ्चल र विकास क्षेत्रलाई अखण्ड कायम राख्ने प्रयत्न जारी राखेका छन् । जनताको जनजीविकालाई सहज बनाउनेभन्दा आफ्नो जिल्ला, आफ्नो चुनाव क्षेत्र, आफ्नो अञ्चललाई केन्द्रमा राखेर अखण्ड भन्ने जुन खालको नारा उचालिँदै छ, त्यो अत्यन्तै घातक र गलत छ । त्यसैले हामीले ६ प्रदेश बनाउँदा के प्रयत्न ग¥यौं भने जातीय र भाषिक पहिचान तथा उनीहरुको बसोबासको जुन निरन्तरता छ, त्यसलाई छुट्न नदिईकन त्यस्ता समुदायलाई एक ठाउँमा मिलाएर मिश्रित खालको प्रदेश बनाउने प्रयत्न हामीले गरेका छौं । प्रदेश नं. १ मा हिजो माओवादीले भन्दै आएको लिम्बूवान, किरात र कोचिला गरी ३ वटा प्रदेश छन् । २ नं. प्रदेशमा भोजपुरा र मिथिला राखिएको छ । त्यस्तै ३ नंं प्रदेशमा ताम्सालिङ र नेवाः राखिएको छ । ४ नं. प्रदेशमा मुख्य रुपमा तमुवान र मगरातपट्टिको केही भूभाग पर्न गएको छ, त्यो अलिकति मिलेको छैन । ५ नं. प्रदेश अलि फरकजस्तो देखिए पनि त्यो अवध, थारुवान र मगरात तीनवटा मिलेर बनेको छ । ६ नंं प्रदेश चाहिँ भेरी–कर्णाली र सेती–महाकाली मिलाएर बनेको छ । ६ प्रदेशको मूल आधार यही हो, यसमा केही नमिलेका ठाँउ छन् । जस्तै– ५ नं. प्रदेशमा पूरै थारुवान प्रदेश (दाङदेखि कञ्चनपुरसम्म) हुनुपर्दथ्यो, त्यसमा चाहिँ सुदूरपश्चिमका केही नेताहरुको स्वार्थका कारण उनीहरुले कैलाली र कञ्चनपुरलाई त्यसमा मिलाउन दिएका छैनन् । त्यसबाहेक मगरातको अर्को पाटो पूर्वी मगरातको बाग्लुङ र म्याग्दी त्यसमा राखिनुपर्नेमा उल्टो बाग्लुङ र म्याग्दी अखण्ड हुनुपर्दछ भनेर उल्टो नारा त्यहाँ चलेको छ । सल्यान र रुकुमको हकमा भौगोलिक रुपले मगरात भए पनि जातीय हिसाबले आर्य–खस बाहुल्य क्षेत्र हो । त्यसैले त्यसलाई सम्बन्धित जनताको चाहनाअनुसार ५ नं. या ६ नं. जता पनि राख्न सकिन्छ । मुख्यतः थारु बाहुल्य क्षेत्र खण्डित हुन पुगेको छ, अहिले नमिलेको पनि त्यहाँनेर नै हो । अन्तिमसम्म पनि त्यसलाई मिलाउने प्रयत्न गरिनु पर्दछ । अन्यथा, मोटामोटी रुपमा त्यो क्लस्टर मिलाएर नै यो प्रदेश मिलाउने प्रयत्न गरिएको छ ।

सीमाङ्कनको खाका र मस्यौदामा भएको खाका हेर्दा उत्पीडित पक्षको सहभागिता हुनेमा आशंका पैदा भयो नि ?

संयुक्त प्रदेश हुँदा त त्यही नै हुन्छ । सम्बन्धित जाति र भाषी समुदायको नै एकल पहिचानयुक्त प्रदेश हुँदा मात्र उनीहरुको अधिकार पूर्णरुपले स्थापित हुन्छ । जब अहिलेको शक्तिसन्तुलनको सापेक्षतामा हामी सहमति गर्न बाध्य भयौं भने अहिले हामीले जोड गर्ने भनेको राजनीतिक क्लस्टरहरु नटुक्रिऊन् भनेर प्रयत्न गर्ने हो । सँगसँगै, अहिलेको प्रदेशमा विशेष संरचनाको प्रावधान राखिएको छ । स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र र विशेष क्षेत्रको पनि त्यहाँ व्यवस्था गरिएको छ । त्यसकारण संयुक्त प्रदेशमा प्रदेश नं. ६ को कर्णाली अत्यन्तै पिछडिएको छ । त्यसकारण कर्णालीलाई अलग्गै राखेर ६ नं. प्रदेशभित्र एउटा स्वायत्त क्षेत्रको रुपमा विकास गर्न सकिने प्रावधान पनि छ । त्यसैगरी अन्य फरक पहिचानवाला क्लस्टरहरु छन्, तिनलाई एउटा विशेष क्षेत्र वा स्वायत्त क्षेत्रको रुपमा आन्तरिक रुपमा पनि विकास गर्न सकिन्छ । कुनै एउटा बिन्दुमा पुगेपछि उनीहरुको क्षमताको विकास भयो भने त्यसको आधारमा भोलि गएर छुट्टै प्रदेश पनि बन्न सक्दछन्, त्यो सम्भावना पनि बन्द गरिएको छैन ।

अहिले तय गरिएको प्रदेश निर्वाचन प्रणालीअनुरुप समावेशिता सुनिश्चितताको सम्भावना झन् कम भयो भन्नेहरु पनि छन् नि ?

महिला र दलितको प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चत गर्नका निम्ति त राष्ट्रियसभाका ८ जना सदस्यमध्ये तीन जना महिला, एक जना दलित र एक जना अपाङ्ग तथा अल्पसंख्यक समुदाय भनेर नै सुरक्षित गरेका छौं । त्यसो गर्दा प्रदेशबाट चुनिएर राष्ट्रियसभामा आउने प्रतिनिधित्व समावेशी नै बन्दछ । प्रदेशसभाको निर्वाचन प्रणालीमा अझै सुधार गर्न सकिने हो भने सम्बन्धित जनता, भाषिक समुदाय र लिङ्गको उचित प्रतिनिधित्व गराउन सकिन्छ । यो पूर्ण रुपले सन्तुष्ट मान्नुपर्ने अवस्थाको छैन भनेर त म आफैंले भनेको छु । त्यसैले म फेरि पनि के जोड दिन चाहन्छु भने यो संविधान बाध्यात्मक सम्झौता हो ।

के अब संविधान आउने कुरा निश्चित भएकै हो त ?

मूलभूत रुपमा संविधान बन्ने कुरा सुनिश्चित भयो र संविधान बनाउनुपर्दछ । अब संविधान नबनाउँदा क्रान्तिकारी र अग्रगामी शक्तिलाई होइन, पश्चगामी र प्रतिगामी शक्तिलाई नै फाइदा हुने छ । अहिले पनि अधिकतम कुराहरुलाई समेटेर छिटोभन्दा छिटो संविधान जारी गर्न नै हाम्रो जोड हुनु पर्दछ । खासगरी संघीयताको विषयमा नमिलेका क्लस्टरहरु (मुख्य रुपमा कैलाली र कञ्चनपुरको जुन क्षेत्र छ) लाई मिलाउने प्रयत्न अझै पनि गरिनुपर्दछ । त्यसो गरियो भने अहिले संविधान जारी गरेर जानु नै उपयुक्त हुन्छ । नागरिकातामा महिलाको हक स्थापित गर्ने सम्बन्धमा पनि अधिकतम प्रयत्न भएका छन् । दलितका अधिकारको प्रश्नमा पनि पहिलेभन्दा धेरै अधिकार खोसिएको छ । अहिलेको संविधानमा सकेसम्म थप्ने प्रयत्न हामीले गरेका छौं । त्यो परिमार्जन गर्ने हाम्रो कोशिस अन्तिमसम्म जारी रहने छ । जहाँसम्म नमिलेका सीमाङ्कनका विषय छन्, ती मिलाउनका निम्ति हामीले संघीय आयोगको व्यवस्था गरेका छौं । त्यसमार्फत पनि नमिलेका छेउछाउका टुक्राटाक्री जिल्लाका भागहरुलाई मिलाएर जान सकिन्छ । यी विषयलाई ध्यान दिँदै अहिले संविधान जारी गरेर जाँदा नै उपयुक्त हुने छ । एउटा महत्वपूर्ण विषय के भने प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीका पक्षमा देशव्यापी जनमत आएकै हो । मेरो आफ्नो व्यक्तिगत विचार पनि नेपालमा परिवर्तनको प्रत्याभूति गराउनु हो र देशमा राजनीतिक स्थायित्व कायम गरेर विकास र समृद्धिको दिशामा जाने हो भने प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रमुख नै उपयुक्त हुन्छ । तर, दुर्भाग्यवस त्यसमा हामीले सहमति जुटाउन सकेनौं । मूल रुपमा नेपाली कांग्रेस पटक्कै जान नचाहने र एमालेको ढुलमुले पाराले गर्दा हाम्रो पार्टीको मात्र ताकत त्यहाँ पुगेन । त्यसकारण त्यो एजेन्डा छुटेको छ । अर्कोतर्फ, यो धर्मनिरपेक्षताको पाटो पनि अत्यन्त संवेदनशील छ । हामीले प्राप्त गरेका लोकतन्त्रका मुख्य उपलब्धि भनेकै यसका चारवटा खम्बा– गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र समावेशी लोकतन्त्र हुन् । ती खम्बाहरुलाई पनि कमजोर पार्न अहिले धर्मनिरपेक्षतालाई हटाउने र देशलाई फेरि हिन्दू राष्ट्रमा फर्काउने जुन प्रयत्न भइरहेको छ, त्यो डरलाग्दो छ । रुपमा हेर्दा त हिन्दूहरुको बाहुल्यता भएको देशमा यो सामान्य हो भन्न सकिन्छ तर त्यसका पछाडिको उद्देश्य हेर्ने हो भने धर्मनिरपेक्षता हटाएर प्रकारन्तरमा हिन्दू राष्ट्र बनाउने र त्यसको आडमा राजतन्त्र फर्काउने खेल पर्दापछाडि भइरहेको छ । यो खेलप्रति सजग हुनुपर्ने म देख्दछु ।

धर्मनिरपेक्षता राख्ने कि नराख्ने भन्ने विवाद संविधान बनाउने प्रसंगमा बाधक हुन सक्ने देख्नुहुन्छ कि देख्नुहुन्न ?

प्रयत्न त हुन्छ नै । अवरोध ल्याउने धेरै प्रयत्नहरु भइरहेका छन् । मधेसी, जनजाती र थारुलगायत महिलाहरुले आफ्ना मागहरु उठाइरहेका छन्, जुन जायज माग हुन् । तिनैमाथि टेकेर पर्दापछाडिबाट हिन्दूत्वका नाममा फेरि राजतन्त्र फर्काउने र अहिले तुरुन्त राजतन्त्र फर्काउन नसके पनि त्यसका निम्ति आधार तयार पार्ने दुस्प्रयास भइरहेका छन् । त्यसैले हामीले भुइँको टिप्न खोज्दा पोल्टाको नखसोस् भन्नेमा ध्यान दिनुपर्दछ ।

संविधान साउनभित्रै आउँछ त ?

साउनभित्रै त व्यवहारमा सम्भव हुँदैन । तर, भदौको दोस्रो हप्तासम्म (मोटामोटी भदौको १० गतेसम्म) हामी संविधान जारी गर्न सक्छौं भन्ने लागेको छ ।

दलहरुबीच संविधान जारी भइसकेपछिको शक्ति बाँडफाँडबारे समेत मोटामोटी सहमति भएको हो ?

सरकार हाम्रो चासोको विषय होइन तथापि संविधानको व्यवस्थाअनुसार संविधान जारी भएपछि सम्पूर्ण प्रमुख पदाधिकारीहरु परिवर्तन हुने कुरा सुनिश्चित छ । जनयुद्ध, जनआन्दोलन र मधेस आन्दोलनलगायतबाट प्राप्त उपलब्धिको रक्षा गर्ने र त्यसैमा टेकेर जनताका थप अधिकार सुनिश्चित गर्न अगाडि बढ्ने अनि समृद्ध नयाँ नेपाल बनाउने नै हाम्रो चाहना हो ।

2 comments

  1. jhankar Vishwakarma

    Babu ram ji ko jawab ekdam sandarvik lagyo.”bhuni ko tipnakhojda poltako khasla bhanne Dar”

  2. bishal budhathoki

    dharma ko kura garda kasari raja aauxan vaneko
    dharma vaneko raja hora?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top