भर्खरै
Home / बिचार / कैलालीको टिकापुर घटना: ऐतिहासीक थारु विद्रोह

कैलालीको टिकापुर घटना: ऐतिहासीक थारु विद्रोह

सन्तोष थारु : संविधान निर्माण प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको परिस्थिति छ । पहिलो संविधानसभाको विघटनसँगै उत्पीडित जातजाति क्षेत्र, लिङ्ग, वर्ग, भाषाभाषी र धार्मिक स्वतन्त्रता चाहनेहरुको आशा मर्दै गइरहेको परिपे्रक्ष्यमा दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन परिणामले झन् यथास्थिति र प्रतिगमनकारीको स्पष्ट वर्चश्व देखिन्छ । यस्तो संविधानसभाबाट जनचाहना बमोजिमको संविधान नबन्ने कुरामा विश्वास राखेरै होला सम्भवतः संविधानसभाभित्र र बाहिरको गरी सबैभन्दा धेरै विरोधको स्वर सडकमा देखिन्छ । यसै सन्दर्भमा यस आलेखमा यो देशको चौथो ठूलो जनसंख्या भएको थारुजातिको बारेमा चर्चा गरिएको छ ।

लेखक: सन्तोष थारु

इतिहासशिरोमणी बाबुराम आचार्य ‘थारु मूल घर’ नेपालमै खोज्ने प्रयत्न गर्दछन् । हिन्दूस्तानमा मुगल साम्राज्यको आक्रमणपछि यहाँका थारुहरु भारतको राजस्थान, चितौरगढबाट विस्थापित भएर नेपालमा आएका होइनन् । थारुहरु यस भूमिमा रहँदै आएको लाखौँ वर्षको इतिहास छ । हजारौँ वर्षको इतिहास बोकेका थारु समुदायलाई आजभन्दा ६÷७ हजार वर्षअघिका सामन्ती हिन्दू राजाहरुले आफ्नो स्वार्थसिद्धिका लागि इतिहासको तोडमरोड गरेका हुन् । कतिपय इतिहासकारले नेपाली समाजको ऐतिहासिक विकासक्रमबारे चर्चा गर्दा बाह्रौँ र तेह्रौँ शताब्दीमा दक्षिण–पश्चिमबाट आर्यहरुको आगमन भए झैं अन्य समुदाय पनि कुनै उत्तरबाट र कुनै दक्षिणबाट आएका हुन् भनेर व्याख्या गरेको पाइन्छ । वास्तविक यथार्थ खोज्ने हो भने लाखौँ वर्षको मानव वंशको इतिहास यही भूमिसँग जोडिएको देखिन्छ । नृवंशविद्हरुको अनुसार पुरातात्विक वस्तुहरुको अन्वेषणका क्रममा आजभन्दा १ करोड १० लाख वर्ष पूर्वको नरवानरको बङ्गारा तिनाऊ नदीको सिरानमा भेटिनु तथा मध्य पाषाणकालीन युग अर्थात २.५ लाख देखि ५ लाख वर्ष पूर्वका ढुङ्गे हतियारहरु असङ्ख्य मात्रामा दाङ–देउखुरी, बर्दियाको दानव ताल र नवलपरासीको कोडडागीमा भेटिनुले प्राचीन थारु वस्ती भएको कुराको पुष्टि गर्छ ।

थारुहरुले आदिमकालदेखि नै तराईको भूभागमा बलिदानीपूर्ण इतिहास कायम गर्दै आइरहेका छन् । तराईमा जंगल हुँदाको अवस्थामा बाघ, भालु, चितवा र अजिङ्गरहरुसँग संघर्ष गर्दे विजय प्राप्त गरी तराईलाई उर्वर र सुविधासम्पन्न भूमि बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका थारु समुदायले खेलेको छ । जंगली हात्तीलाई नियन्त्रण गरी मानव प्रयोगमा ल्याउने जाती पनि थारु नै हो । तराईमा मलेरिया रोगसँग समेत पौंठेजोरी खेल्दै थारुजातिले यो भूमिलाई संरक्षण, सम्बद्र्धन र विकास गर्दै आएको छ ।

जब तराई अन्नको खानीका रुपमा विकसित भयो त्यसपछि शासक र शासकका चम्चागिरीहरुको खुनी पञ्जा तराईमा फिँजाइयो । राजाका छोरी, जर्नेलहरु र आफन्तहरुलाई बिर्ताका नाममा थारुहरुको जमिन बाँडियो र आफ्नै ठाउँमा थारुहरुलाई कमैया, कमलरी, बँधुवा मजदुर, हरवा–चरवाको रुपमा परिणत गरियो । माओवादी आन्दोलनलेवर्गीय मुक्तिसँगै जातीय मुक्तिको नारा दिएपछि थारु समुदाय आन्दोलित भयो । आफ्नो गुमेको अधिकार र पहिचानको लडाइँका क्रममा माओवादी आन्दोलनमा जोडिएर थारु समुदायले राज्यका विरुद्ध धावा बोल्यो । यसैकारण १ हजार ७ सय थारुहरुको सहादत भयो भने ४ सय बेपत्ता भए । तर, थारुहरुको आफ्नो अधिकार सुनिश्चित भएन । २०४७ को संविधान खारेजी र अन्तरिम संविधान बनेसँगै थारुहरुको पहिचानलाई मधेशीकरण गर्ने प्रयत्न गरियो र यसका विरुद्ध फेरि थारु समुदायले २०६४÷०६५ को थारु आन्दोलन गर्नुप¥यो । यो सिलसिलामा फेरि ५ जना वीर सपूतले बलिदान गर्नुप¥यो । सरकारसँग सम्झौतापछि आन्दोलन रोकियो ।

थारु समुदायले संविधानसभामार्फत आफ्नो पहिचान र अधिकारको सुनिश्चितता हुने झिनो आशासहित संविधानको मस्यौदामा आफ्नो सुझाव गम्भीरतापुर्वक पेस ग¥यो । तर, विडम्बना ! चार दलको शीर्ष नेतृत्वले संघीयतामा थारु समुदायलाई बिखण्डित हुनेगरी सीमाङ्कनसहितको छ र पछि सात प्रदेशको मस्यौदा ल्याइसकेपछि आफ्नो पहिचान र अधिकार नदेखेका थारु समुदाय संविधानसभाभन्दा पनि सडकलाई मुख्य बनाएर आन्दोलित भयो । इमानदार र सोझो यो समुदायले वर्षौदेखि शासकहरुबाट शोषित–पीडित हुँदै आउनु पर्दाको पीडाको अभिव्यक्ति कैलालीको टीकापुर घटना हो । १९औँ दिनसम्म शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरिरहँदा पनि सत्ताधारी दलहरुले उचित सम्बोधन गर्न नसक्दा कैलाली घटनाले दुर्घटनाको रुप लिन पुग्यो । घटना दुःखद् भए पनि थारुहरुले देखाएको साहस र वीरताले गर्दा टीकापुर घटनालाई अर्को ऐतिहासिक थारु विद्रोह भन्दा त्यति अनुपयुक्त नहोला । टीकापुर घटनाले प्रष्ट बताइरहेको छ कि अब थारुहरु शासकहरुको जन्जीरभित्र कैद भएर रहन सक्दैनन् । आफ्नो पहिचान र अधिकारको लागि थारुहरु जुनसुकै कदम चाल्न तयार रहेको अवस्था छ ।

अत ः हजारौँ वर्षदेखि शोसित–पीडित र उत्पीडनमा पर्दै आएको थारु समुदायको कलस्टर मिलाएर छुट्टै प्रदेशको निर्माण गरिनु पर्दछ । संघीयता भूगोललाई चाहिएको होइन, उत्पीडित क्षेत्र–समुदायको पहिचान र अधिकार स्थापित गर्नको निम्ति हो । संघीयतालाई केवल प्रशासनिक केन्द्रका रुपमा नेतृत्वको बुझाइका कारणले आज आदिवासी÷जनजाती, मधेशी, दलित, महिला, मुस्लिम, अल्पसंख्यकहरु आन्दोलनमा छन् । यसलाई हल गर्नको निम्ति चार दलले गरेको १६ बुँदे सम्झौतालाई तराईमा तीन र पहाडमा पाँच प्रदेशमा फर्किनु जरुरी छ । योभन्दा अरु कुनै उपयुक्त विकल्प छैन ।

राज्यले संयमित भएर शान्तपूर्वक नसोच्ने हो भने अब देश गृहयुद्धमा फस्नबाट कसैले पनि रोक्न सक्दैन । प्रतिक्रियावादीहरुले चलिरहेको आन्दोलनलाई विकृत पार्ने प्रयास गरिरहेका छन् भने संविधान बन्नै नदिने षड्यन्त्रकारीहरुको चलखेल पनि त्यत्तिकै बढिरहेको छ । यसप्रति आन्दोलनकारी शक्ति र राज्य पक्ष सचेत हुनु जरुरी छ ।

(पूर्वसभासद थारु पूर्वी थारुवान कोचिला संघर्ष समितिका संयोजक हुन् ।)

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top